सीएम बोले-बजट के प्रावधानों को ध्यान में रख कार्य करे

केंद्र सरकार के 2024-25 बजट में मध्य प्रदेश में 97 हजार 906 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वर्ष 2023-24 में मिले 86 हजार 792 करोड़ से 11 हजार 204 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। इस बजट में पांच साल में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए 29 हजार 710 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इसमें मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 हजार 500 करोड़ रुपये मिलेंग। इसमें लोक निर्माण विभाग को 3390 करोड़ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 7710 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें उज्जैन महाकाल के रोपवे, पांच रिंग रोड के लिए भी राशि शामिल है। बता दें, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे के लिए पहले ही एमओयू हो चुका है। इसके बनने से स्टेशन से मंदिर तक सड़क पर दबाव कम होने के साथ ही श्रद्धालुओं का समय भी बचेगा। रोपवे से 25 मिनट की जगह 7 मिनट में ही श्रद्धालु स्टेशन से मंदिर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रिंग रोड के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के बजट के बाद मंगलवार शाम को बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास कार्य किए जा रहे हैं। नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने प्लानिंग एवं प्रतिबद्धता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न राज्यों के नवाचारों को शामिल करते हुए मध्यप्रदेश में कार्यों को पूरा किया जाए। खर्चों में कटौती एवं आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं।