जेसी मिल मज़दूरों की देनदारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कह दी यह बात

ग्वालियर मध्य प्रदेश  प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने अल्पकालिक ग्वालियर दौरे के समय जैसी मिल को लेकर बड़ी घोषणा की है। सेम शाम को ग्वालियर पहुँचे और उन्होंने संभाग आयुक्त कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक ली। ग्वालियर की सालों पहले बंद हो चुकी जेसी मील के मजदूरों के लंबित भुगतान की CM ने समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर सीएम ने जे सी मिल। के आठ हजार मरीजों की देनदारी को लेकर बड़ी बात की है।

बैठक लेने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जेसी मिल 1921 में बनी थी 1923 से लगातार काम करना शुरू हुआ था। इसके 8000 से ज्यादा श्रमिक बन्धुओ का देनदारी का विषय हाईकोर्ट में लंबित चल रहा है। इसमें बैंक वाले और अन्य की उधारी को मिलाकर सरकार इस प्रकरण का निराकरण करना चाहती है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हम पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी मिल। इंड्रस्टीज के कोई भी श्रमिक का पैसा बकाया है तो उसका समाधान हमारी सरकार करेगी। जब हम नए उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं तो पुराने उद्योगों की भी हमारी जवाबदेही है। हमने इंदौर के हुकुमचंद मिल का निराकरण किया था,उज्जैन की मिल का निराकरण किया है। इस तरह ग्वालियर की जेसी मिल के साथ रतलाम की सज्जन  मिल सहित बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के समाधानों का भी क्रम आगे आ रहा है। आज हमने सभी के साथ बैठक कर उनके क्लेम के निराकरण के लिए  चर्चा की हैं पूरी उम्मीद है कि जल्द इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।