भारत की अगली जनगणना 2027 में होगी गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की आगामी जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि अगली जनगणना वर्ष 2027 में आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है।यह निर्णय जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया गया है। अधिसूचना संख्या का.आ. 2681(अ) के अनुसार, देशभर में जनगणना संबंधी प्रक्रियाएं वर्ष 2027 में की जाएंगी।

विशेष क्षेत्रों में पहले होगी गणना

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि:

1. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय व सीमावर्ती क्षेत्रों में जनगणना कार्य मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मार्च 2026 से पहले पूरा कर लिया जाएगा।2. इन क्षेत्रों में जनगणना रात 12:00 बजे की स्थिति के अनुसार दर्ज की जाएगी, जिसकी गणना तिथि मार्च 2026 से पहले किसी भी दिन हो सकती है।

अधिसूचना की पृष्ठभूमि

इस अधिसूचना में कहा गया है कि भारत सरकार ने पहले 28 मार्च, 2019 को जनगणना 2021 की योजना के तहत अधिसूचना संख्या 1455(अ) जारी की थी, लेकिन COVID-19 महामारी और अन्य कारणों से यह जनगणना स्थगित हो गई थी। अब यह घोषणा की गई है कि देश में अगली जनगणना 2027 में ही आयोजित की जाएगी।

क्यों अहम है यह जनगणना

भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी गणनाओं में से एक मानी जाती है।नीति निर्धारण, संसाधन आवंटन, योजनाओं की योजना और जनकल्याण के लिए यह आंकड़े बेहद अहम होते हैं।जनसंख्या के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक व डिजिटल स्थिति का मूल्यांकन भी इस जनगणना में शामिल होगा।

आधिकारिक बयान:

मुरलीधर कुमार नागराजन, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में कहा गया:

“देश की जनगणना को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु, विशेष पर्वतीय क्षेत्रों में तैयारी पूर्ववत होगी और राष्ट्रव्यापी आंकड़े वर्ष 2027 में संकलित किए जाएंगे।