मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर! किसानों को भी मिल सकती है राहत

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक में किसानों को बिजली सब्सिडी, इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान जैसे एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसके बाद मंजूरी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के करीब 90 दिनों के बाद एमपी में कैबिनेट बुलाई गई है। मानसून सत्र से पहले आयोजित होने वाली इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले पिछली बैठक आचार संहिता लगने से पहले 14 मार्च 2024 को हुई थी।

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

• आज कैबिनेट में जल संंसाधन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग समेत अन्य विभागों के करोड़ों रुपए नए प्रोजेक्ट मंजूर करने और पूर्व में
• रुके व अटके प्रोजेक्ट को शुरू करने पर हरी झंडी मिल सकती है।
• स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हरी झंड़ी मिल सकती है।
• कृषि के बिजली कनेक्शन के लिए नई सब्सिडी योजना को लेकर तैयार प्रस्ताव पर विचार हो सकता है।
• मोहासा-बाबई इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है।
• प्री-मानसून कामों को भी स्वीकृति मिल सकती है।

इन मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा

• जुलाई में होने वाले एमपी विधानसभा के मानसून सत्र पर भी चर्चा हो सकती है।खास करके मोहन सरकार का फोकस जुलाई में पेश होने वित्त बजट रहेगा।
• सीएम द्वारा विधायकों और मंत्रियों को विभागों से संबंधित कार्यों को लेकर निर्देश दिए जा सकते है।
• विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना का भी रिव्यू किया जा सकता है। चुंकी बीते दिनों सीएम ने बाकी बचे नामों को जोड़ने और राशि बढ़ाने की बात कहीं थी।
• लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया जा सकता है। संभावना है कि प्रदेश के कई आईएएस, आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया जा सकता है।

सभी मंत्रियों/अधिकारियों के साथ इन विषयों पर चर्चा

• मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव मंगलवार को सभी मंत्रियों के साथ मंत्रालय में संकल्प पत्र में किए वादों की स्थिति और कामों की समीक्षा करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी चर्चा करेंगे।
• उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां, एक जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र, बजट की तैयारियों को लेकर बात करेंगे।
• कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी और आइजी के साथ भी वर्चुअल बैठक करेंगे। शाम 4 बजे कलेक्टरों, कमिश्नरों, जन प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के कामकाज के साथ कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम विषयों पर पर फीडबैक लेंगे।
• जल गंगा संवर्धन, पौधरोपण और अन्य अभियानों और केंद्र की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।