ग्वालियर में सड़कों की बदहाली…हाईकोर्ट की अफसरों को सख्त फटकार कहा-अपनी नाकामी का बोझ अदालत पर न डालें, ठेकेदारों को भुगतान से पहले काम जांचें

निगम ने 127 स्थानों को पैचवर्क के लिए चिन्हित किया था। इनमें से 116 सड़कों पर मरम्मत की अनुमति दी गई है। हालांकि जिन सड़कों से गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल लिए जाने हैं, वहां फिलहाल पैचवर्क रोक दिया गया है।

सैंपल लेने से 30 मिनट पहले बताई जाएगी जगह

PWD की सेंट्रल टेस्टिंग लैब की टीम 3 और 6 सितंबर को सड़क और मिट्टी के सैंपल लेगी। जांच वाली जगहों के नाम सैंपलिंग से करीब 30 मिनट पहले ही बताए जाएंगे। इससे पहले स्थान गोपनीय रखे जाएंगे। सड़कों की मोटाई और निर्माण गुणवत्ता की जांच लैब में की जाएगी।

हजीरा से बिरलानगर और कालपी ब्रिज से सूर्य मंदिर सहित कुछ स्थानों पर सैंपल लिए जाने हैं। इसलिए इन जगहों पर फिलहाल मरम्मत नहीं की जाएगी।

पसंदीदा एजेंसी को काम देने पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्धारित एसओआर मानकों को दरकिनार कर निजी एजेंसी M/s ग्राम इंफ्राटेक को काम देने और गुणवत्ता मानकों में ढील की कोशिश पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे दुर्भावना से प्रेरित माना।

अदालत ने निर्देश दिए कि क्रॉस-वेरिफिकेशन और गुणवत्ता की पूरी जांच के बिना किसी ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाए। जांच पूरी होने तक एक रुपए का भुगतान भी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

NHAI की सड़कों के भी लिए जाएंगे सैंपल

हाईकोर्ट ने जांच आयोग को NHAI के अधीन आने वाली सड़कों के भी भौतिक सैंपल लेने की अनुमति दी है। इन सड़कों से संबंधित डेटा रिपोर्ट में देरी होने के कारण अब मौके से सीधे सैंपल लिए जाएंगे।

मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को होगी। इस दौरान सड़क जांच की रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी।