देहरादून की मलिन बस्तियों से जून से वसूला जाएगा हाउस टैक्स, पांच साल से है बंद

देहरादून,  करीब पांच साल से बंद मलिन बस्तियों की टैक्स वसूली फिर शुरू होने जा रही है। नगर निगम ने जून से दून की तमाम मलिन बस्तियों से भवन कर वसूली की तैयारी कर ली है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने कर अनुभाग को वैध बस्तियों और मकानों को चिह्नित कर सूची उपलब्ध कराने को कहा है

दून में मलिन बस्तियों में निवासरत आबादी 25 हजार से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, वर्ष-2016 के बाद अस्तित्व में आई बस्तियों को अवैध माना जाएगा। मंगलवार को पार्षदों की मांग पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नगर आयुक्त मनुज गोयल ने मलिन बस्तियों से जल्द भवन कर वसूली की बात कही। इस संबंध में उन्होंने कर अनुभाग की कसरत शुरू करा दी है।

पांच साल से नहीं लिया टैक्स

वर्ष-2018 के बाद से मलिन बस्तियों से टैक्स नहीं लिया गया। जबकि, करीब 12 हजार भवन कर अदा कर रहे थे। बीते करीब पांच सालों में निगम को टैक्स न लिए जाने से लाखों की राजस्व हानि हुई। अब निगम टैक्स वसूलने को तैयार है। हालांकि, वर्ष 2016 में मलिन बस्ती नियमितीकरण नियमावली लागू होने के बाद बनी बस्तियों को अवैध मानकर उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद 25 हजार से अधिक भवन कर के दायरे में आने का अनुमान है।

हर माह शहर में लगाए जाएंगे 50 कैंप

नगर आयुक्त ने भवन कर जमा कराने के लिए हर माह विभिन्न वार्डों में 50 कैंप लगाने के निर्देश निगम कर्मियों को दिए। साथ ही पार्षदों को भी इसमें सहयोग के लिए कहा। पार्षदों ने मांग उठाई थी कि भवन कर के बिल घरों में भेजे जाएं, साथ ही वार्डों में कैंप लगाए जाएं। इस पर नगर निगम ने सकारात्मक रुख अपनाया है।

स्ट्रीट लाइट की कंपनी को हटाने की तैयारी

लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए नगर निगम ने अनुबंधित स्ट्रीट लाइट की कंपनी को हटाने की तैयारी कर ली है। स्ट्रीट लाइट लगाने और रखरखाव के लिए निगम ने ईईएसएल कंपनी को कार्य सौंपा है। लेकिन, काफी समय से स्ट्रीट लाइटों को लेकर शिकायतें आ रही थीं। इस पर नगर आयुक्त ने कई बार कंपनी को चेतावनी थी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब नगर आयुक्त ने अगले 10 दिन के भीतर कंपनी को हटाकर दूसरी कंपनी को कार्य देने के निर्देश दिए हैं