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अधिवेशन : देहरादून के सरकारी शिक्षक इस बात से हुए नाराज

देहरादून। प्रिंसिपल के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाए। इसके अलावा जिन स्कूलों में छात्र संख्या तीन सौ से ज्यादा है उनमें उप प्रधानाचार्य का पद फिर से सृजित किया जाए। राजकीय शिक्षक संघ जिला देहरादून के राइंका मेहूंवाला में मंगलवार को हुए अधिवेशन में ये मांगें उठीं।

अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का हर संभव समाधान सरकार कर रही है और करेगी। लेकिन शिक्षकों को भी शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। संघ की ओर से शिक्षक भवन की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर शिक्षकों की पूरी मदद करेंगे। उन्होंने इसका प्रस्ताव भी मांगा। जिलाध्यक्ष सुभाष झिल्डियाल और जिला मंत्री नागेंद्र पुरोहित ने बताया कि बुधवार को संघ की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव होने हैं। इसमें 1841 शिक्षक मतदान करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक सीईओ डा. मुकुल सती, सुदर्शन सिंह बिष्ट और डीईओ बेसिक राजेन्द्र सिंह रावत सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।

ये भी हैं मांगें
– अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
– प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नतिया की जाएं।
– राजकीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पारदर्शी एक्ट बनाकर काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाएं।
– यात्रावकाश को तत्काल बाहल किया जाए।
-विद्यालय में कला, व्यायाम, कृषि, संगीत, गृह विज्ञान तथा अनिवार्य विषयों के रूप में प्रवक्ता पदों को सृजित किया जाए।
– एचजीएचएस हेल्थ कार्ड को ओपीडी से ही कैशलेस कर दिया जाए।
– अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में सर प्लस के आधार पर समाप्त किए गए पदों को छात्र हित में पुनर्जीवित किया जाए।
– समग्र शिक्षा के विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान नियमित किया जाए।
-15 दिन के मेडिकल स्वीकृति का अधिकार विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य को दे दिया जाए।
– समायोजित शिक्षक / शिक्षिकाओं का चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाए।
– छठे एवं सातवें वेतनमान से प्राप्त वेतन विसंगतियों को दूर कर तथा कनिष्ठ वरिष्ठ असमानताओं को तत्काल दूर किया जाए।
– शिक्षकों को स्वतः ही सत्रांत लाभ दिए जाने का आदेश निर्गत किया जाए।
– चयन-प्रोन्नत वेतनमान पर एक वेतन वृद्धि देय की जाए ।
– शैक्षणिक संवर्ग से प्रशासनिक संवर्ग में 25 प्रतिशत कोटा एल टी और प्रवक्ताओं के लिये निर्धारित किये जाए
– स्नातक वेतनक्रम एल टी का चयन वेतनमान ₹5400 ग्रेड पे व प्रवक्ता प्रोन्नत वेतनमान 7600 ग्रेड पे कर दिया जाए

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