सरकारी नम्बरों पर अवैध कालोनी को प्रशासन की मौन मंजूरी, यही है माननीयों का मायाजाल

ग्वालियर मध्य प्रदेश  शहर के बाहर किसी भी दिशा में निकल जाइये वहां आपको कॉलोनियों। का निर्माण होता नजर आ जाएगा भी गांव में फैली तमाम ऐसी कॉलोनियां नियम कायदों के अनुसार अवैध है। यहां अवैध कालोनियों का सबसे बड़ा खेल तो यह है की कृषि भूमि खरीदने के साथ-साथ सरकारी जमीन और पट्टे। की जमीन पर भी अवैध कालोनियां काटी जा रही हैं। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह सब प्रशासन की निगरानी में या प्रशासन की छत्र छाया में ही हो रहा है। क्योंकि जो अमला किसी गरीब का चबूतरा बनता देख आध मक्ता है। और नियम कायदों का महाकाव्य खोलकर रख देता है। वही अमला जब जब क्षेत्रों से निकलता है जहां अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा हो। तो वहाँ इनके आंखों में रतौंधी हो जाती हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब साफ है कि जो अवैध कॉलोनियां बन रही है खासकर सरकारी जमीन कि जो बंदर बाट हो रही है वह प्रशासन के मौन समर्थन से ही हो रही है।