मई से पहले लाखों कर्मचारियों पेंशनरों मिलेगा तोहफा! जल्द बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, एरियर का भी लाभ, जानें DA Hike पर अपडेट
केन्द्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में जनवरी 2025 से 2% की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए 55% हो गया है।केन्द्र के ऐलान के बाद राज्य सरकारों ने भी डीए बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन बिहार के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को अब भी इंतजार है।
पहले खबर आई थी कि 25 अप्रैल शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब संभावना जताई जा रही है कि अक्षय तृतीया से पहले राज्य की नीतिश कुमार सरकार 7वें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले कर्मचारियों पेंशनरों का डीए 2% बढ़ाकर 55% कर सकती है। नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी ऐसे में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसका लाभ 6 लाख कर्मचारी और 4 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
पिछली बार नवंबर 2024 में बढ़ा था 3 डीए
- पिछले साल नवंबर में नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के 10 लाख कर्मचारियों पेंशनभोगियों का जुलाई 2024 से डीए 3% बढ़ाया था जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच गया था।
- दिसंबर 2024 में 5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों के डीए में 12% वृद्धि की थी जिसके बाद डीए 243% से बढ़कर 255% हो गया था ।
- छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% DA देने की स्वीकृति दी गई थी।
अबतक इन राज्यों ने बढ़ा दिया है डीए
- केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत की दरों में 2% की वृद्धि कर दी, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया है। केंद्र के बाद राजस्थान, यूपी, असम, गुजरात, हरियाणा और ओडिशा सरकार ने भी अपने कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 55% पहुंच गया है।
- इस संबंध में अलग अलग राज्यों के वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है। नई दरें जनवरी 2025 से लागू होंगी, ऐसे में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा।अप्रैल की सैलरी जो कि मई में मिलेगी, इसमें कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर्स की पेंशन में बढ़े हुए डीए/डीआर का लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ इन 5 राज्यों के करीब 60 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।