मप्र भावांतर योजना सीएम आज 1.33 लाख किसानों को देंगे सौगात, खातों में भावांतर की राशि करेंगे जारी

मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है।आज 13 नवम्‍बर गुरूवार को सीएम डॉ. मोहन यादव भावांतर योजनांतर्गत प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक 1.33 लाख किसानों को देवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरण करेंगे।इसके अलावा देवास जिले के 183 करोड़ 25 लाख रूपये की लागत के 8 विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी करेंगे। सीएम यादव 13 नवम्‍बर को प्रातः 11.30 बजे देवास पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम के बाद दोपहर 01.35 बजे देवास से इन्‍दौर के लिए प्रस्थान करेंगे।

भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए बुधवार 12 नवंबर को 4077 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी रही। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए तथा 11 नवंबर को 4056 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ।

9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों ने कराया है पंजीयन

• सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की भावान्तर योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक शुरू हुए रजिस्ट्रेशन में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रदेश में सात जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं जहां 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसी तरह 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है।
• प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की विक्रय अवधि रहेगी।अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावान्तर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अन्तर की राशि सीधे राज्य सरकार देगी।सोयाबीन खरीदी के प्रथम मॉडल भाव की घोषणा 7 नवंबर 2025 को की जाएगी।

भावांतर योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर

• राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी में मदद के लिये हेल्पलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। योजना के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए किसान, व्यापारी संगठनों, मंडी बोर्ड / मंडी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए भावांतर हेल्पलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है।
• हेल्पलाइन का दूरभाष नंबर–0755-2704555 है। यह हेल्पलाइन 30 अक्टूबर 2025 से निरंतर योजना अवधि तक कार्यरत रहेगी। हेल्पलाइन प्रतिदिन प्रातः 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर कार्य करेगी।योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए कोई भी किसान, व्यापारी अथवा संबंधित व्यक्ति हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है।