मंत्रिपरिषद की बैठक आज:कई योजनाओं पर होगी चर्चा, किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स व युवाओं को मिल सकती है नई स्कीमें
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें किसानों के लिए ऊर्जा मित्र योजना व शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनका बिल मीटरिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए तक की राशि दिए जाने की बजट घोषणा की थी। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा की गई है।
बैठक में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांवों के संग अभियान, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम एवं राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा की जाएगी। बैठक में ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही, कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।
बैठक में जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित ‘इंदिरा रसोई योजना’ की अब तक की प्रगति और इसके विस्तार पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा होगी। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रोंं’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स बनाये जाने हैं।
प्रगतिशील पशुपालक होंगे सम्मानित, आवेदन 31 तक
पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, समृद्ध एवं उन्नत नस्ल के पशुओं को रखने तथा नवीनतम तकनीक द्वारा पशु देखभाल की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि गत सरकार द्वारा बंद की गई इस योजना को मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट घोषणा में पुन: शुरू कर दिया था।