ज्ञापन सौंपा:जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और वार्ड पंचों को अधिकार देने की उठाई मांग

छीपाबड़ौद जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों सहित वार्ड पंचों को अधिकार देने की मांग को लेकर शुक्रवार को जनप्रतिनिधि अधिकार संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक रामजानकी केसरी व जिलाध्यक्ष जिला परिषद सदस्य प्रेमचंद मीना के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश संयोजक केसरी ने ज्ञापन में बताया कि पंचायतराज चुनाव में निर्वाचित हुए जिला परिषद के 1064, पंचायत समिति के 6232 सदस्यों तथा 107707 वार्ड पंचों को कोई वित्तीय अधिकार नहीं हैं। जिसके कारण जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है।

उन्होंने जिला परिषद सदस्य को हर वर्ष 20 लाख व पंचायत समिति सदस्य को पांच लाख, वार्ड पंच को एक लाख रुपए के कार्य करवाने का अधिकार देने, जिला परिषद सदस्य को प्रति माह 10 हजार, पंचायत समिति सदस्य को पांच हजार व वार्ड पंच को तीन हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने, जिला परिषद सदस्य को क्षेत्र में जाने के लिए आठ दिन व पंचायत समिति सदस्य को दो दिन सरकारी गाड़ी उपलब्ध करवाने, जिला परिषद सदस्य को जिला मुख्यालय पर सरकारी आवास देने, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य तथा वार्ड पंचों को सरकार की ओर से निशुल्क एंड्रॉयड मोबाइल देने की मांग की गई है।

जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मीना ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिसके प्रथम चरण में प्रदेश की हर तहसील, द्वितीय चरण में उपखंड एवं तृतीय चरण में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए जाएंगे। चतुर्थ चरण में क्षेत्रीय विधायक व सांसद से समर्थन में पत्र लिखवाकर भेजे जाएंगे। पांचवे चरण में मांग पूरी नहीं होने तक आमरण अनशन, धरना, प्रदर्शन, पोस्टकार्ड, उपवास, यज्ञ, पुतला दहन आदि किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी है।