वैज्ञानिकों ने जगाई उम्मीद की किरण, उत्तराखंड में सूख रहे वर्षों पुराने जल स्रोत पुनर्जीवित

ऐसे पुनर्जीवित किए जल स्त्रोत
सबसे पहले पेयजल स्रोतों के पानी के सैंपल लिए गए। इसके बाद वाडिया इंस्टीट्यूट की मदद से इन गांवों का आइसोटोपिक सर्वेक्षण किया गया। जल स्त्रोत के पानी के सैंपल और यहां बारिश के पानी के सैंपल का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने प्रमुख तौर पर इन जल स्रोतों के रिचार्ज जोन की तलाश की। इसके बाद यहां चाल, खाल आदि सिविल कार्य किए गए, जिससे बरसात का पानी एकत्र होकर पेयजल स्रोत को रिचार्ज कर सके। इसके अलावा यहां बांज, भीमल, गुडियाल और बेडू का बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन पौधों के रोपण जहां वातावरण में नमी होती है तो वहीं जमीन में भी नमी रहती है।

प्रदेश में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। जल संस्थान ने चार वर्षों में बेशक 1514 चाल-खाल बनाए हैं लेकिन सरकार अपनी ही इमारतों को पूर्ण रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग युक्त नहीं बना पाई। वैज्ञानिकों का मत है कि भूजल स्तर को बढ़ाने में यह तरीका अहम साबित हो सकता है।

केंद्रीय जल आयोग की अक्तूबर 2022 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 137 कुओं की मदद से भूजल स्तर की निगरानी की जाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2011-2020 के मुकाबले नवंबर 2021 में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। 137 में से 40 कुएं (29.20 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिनमें भूजल के स्तर में 0-2 मीटर तक की कमी दर्ज की गई है।

13 कुएं (9.49 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिनमें भूजल स्तर में 2-4 मीटर की कमी आई है। 4 कुएं (2.92 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिनमें भूजल स्तर चार मीटर से ज्यादा नीचे चला गया है। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच अहम बात ये भी है कि सरकार इस जल स्तर को बढ़ाने के क्या प्रयास कर रही है। जल संस्थान के मुताबिक, प्रदेशभर में पिछले चार वर्षों में 1514 चाल-खाल बनाए गए हैं।

राजधानी में ही तमाम ऐसी सरकारी इमारतें हैं, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम नहीं है। इस वजह से हर साल बरसात का पानी जमीन के भीतर जाने के बजाए पाइप व नालियों के माध्यम से बह जाता है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि अगर यही बरसात का पानी जमीन के भीतर जाएगा तो निश्चित तौर पर जल स्तर बढ़ेगा। इसके लिए बाकायदा नीति भी बनाई गई थी लेकिन अभी तक इसका अमल धरातल पर नहीं आ पाया