वाह्य शुल्क जमा होते ही भूखंड होंगे अवमुक्त
मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे ने सभागार में रीयल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रीयल स्टेट के पदाधिकारियों ने मांगों को रखा । जिस पर व्यवहारिक मानते हुए सहमति बनी है।
बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चा की गयी। रीयल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के महामंत्री कमल ठाकुर ने कई बिंदुओं और सुझावों पर ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें सहयोग ओर सुधार की अपील एमडीए वीसी से की गयी। जिन बिंदुओं को बैठक में उठाया गया। उसमें बागपत रोड स्थित टीपी नगर के भू-भाग को भूमि अर्जन अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवार्ड नहीं होने पर योजनों को लैप्स करने की मांग की गयी। इसके अलावा दिल्ली रोड मुकुट महल से परतापुर तक नये नाले की मांग रखी गयी। जिस पर वीसी ने सहमति जतायी। बाह्य शुल्क मद में एमडीए निजी कालोनियों में भूखंड बंधक रखता है। बिल्डरों ने वाह्य शुल्क अदा करने पर भूखंड अवमुक्त प्रक्रिया सरल करने की मांग की। वीसी ने नियोजन विभाग को आदेश दिया है।उन्होंने बिल्डरों से कहा कि मानचित्र स्वीकृति को बिल्डरों को नगर निगम की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। एमडीए की एनओसी पर्याप्त होगी । बैठक में ओएसडी रंजीत सिंह, नगर नियोजन विजय सिंह, एसो़ के अध्यक्ष अशोक गर्ग, उपाध्यक्ष विजयपाल यादव ,अजय गुप्ता आदि बैठक में मौजूद रहे।