भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गिनाई बजट की खासियत, कहा- हरित हाइड्रोजन मिशन से मिलेगा लाभ

देहरादून:  पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से हाइड्रोजन ऊर्जा विकसित करने की योजना है। इसके लिए 19 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

ग्रीन कवर, पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण इस मिशन का हिस्सा है। देश के हाइड्रो कवर को मजबूत करने की यह योजना है। जब पूरी योजना अधिसूचित होगी तो उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी राज्य इससे लाभान्वित होंगे।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड को पर्यावरणीय सेवाओं के एवज में ग्रीन बोनस न मिलने से संबंधित प्रश्न के उत्तर में ये बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हिमालयी राज्यों के लिए नीति पर मोदी सरकार काम कर रही है।

देशव्यापी बजट चर्चा अभियान के तहत देहरादून पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी है। इसके मूल में गरीबों, किसानों, युवाओं के साथ ही मातृशक्ति के उत्थान का खाका है

साथ ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश विकास की ऊंचाईयां छू रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास दर 6.8 प्रतिशत होने वाली है। यह दर्शाता है कि भारत विश्व की चमकती अर्थव्यवस्था है। देश की विकास दर करीब सात प्रतिशत होने वाली है।

उन्होंने कहा कि बजट के केंद्र में कृषि विकास पर विशेष केंद्रित किया गया है। इसके लिए 20 लाख करोड़ के क्रेडिट की योजना है। कृषि में तकनीकी का समावेश करने के साथ ही स्टार्टअप मूवमेंट लाया जाएगा। उत्तराखंड के युवा इसका लाभ उठाएंगे। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, मेक इन इंडिया, मोबाइल निर्माण, आयकर की सीमा समेत अन्य विषयों पर किए गए प्रविधानों का उल्लेख किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन को प्रभावी किया गया है। जोशीमठ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती है और धामी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। वहां तेज गति से कार्य किए गए हैं। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि किसी को खरोंच तक नहीं आई।

सीमांत गांवों से संबंधित एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की नीति थी कि सीमा पर संसाधन विकसित नहीं करेंगे, क्योंकि चीन चिढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज सीमा की सुरक्षा, ढांचागत विकास व सुविधाएं विकसित करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व डा धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।

हाइड्रोजन एनर्जी सहित ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को केंद्रीय बजट में विशेष प्रविधान किए गए हैं। इसके लिए प्रस्तावित योजना लागू होने पर उतराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गनिर्देशन में बजट देश के समग्र विकास की अवधारणा के साथ बनाया गया है। कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल समेत प्रत्येक क्षेत्र के लिए किए गए प्रविधान उत्तराखंड के विकास की गति को और अधिक बढ़ाएंगे