ओडिशा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए 16 हजार करोड़, आयुष्मान भारत योजना इस वजह से नहीं लागू
भुवनेश्वर। बजट 2023-24 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट की तुलना में यह राशि 27 प्रतिशत अधिक है और 2017-18 के बजट का लगभग तीन गुना है। यह राज्य के कुल बजट का 7 प्रतिशत है। इसी के साथ स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और आयुष्मान भारत योजना को लेकर चल रही लड़ाई पर विराम लगा दिया है
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि आयुष्मान भारत को राज्य में लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के स्तर से मरीज के इलाज का बिल शुरू करने के निर्देश हैं, लेकिन राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीज सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त कर दी है इसलिए निजी अस्पताल बिल से आयुष्मान भारत योजना बिल पेश करने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा राज्य सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये का चिकित्सा खर्च प्रदान कर रही है, जो आयुष्मान भारत योजना में नहीं है। राज्य को आयुष्मान भारत में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं है।
एम्बुलेंस के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित ने आगे कहा कि अस्पताल में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से पायलट आधार पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लागू किया जाएगा। बाद में पीएचसी ओसीएचसी में भी बायोमीट्रिक सिस्टम लागू किया जाएगा। अब 30 मिनट में नहीं, बल्कि 20 मिनट में 108 एंबुलेंस मरीजों तक पहुंच जाएंगी। इसके लिए 2023-24 में 108 में 236 नई एंबुलेंस जोड़ी जाएंगी। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 147 निर्वाचन क्षेत्रों में आम (हमारा) अस्पताल खोला जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपमंडलीय अस्पतालों और जिला मुख्यालय अस्पतालों का चयन किया गया है। हमारा अस्पताल नौ महीने में चालू हो जाएगा। 750 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड होने वाले आम अस्पताल में मरीजों को सभी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
2023-24 में राज्य सरकार 5,000 एमबीबीएस डॉक्टरों और 9,000 स्टाफ नर्सों की भर्ती करेगी। प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले साल के अंत तक राज्य के सभी पीएचसी में ओसीएचसी में एमबीबीएस डॉक्टर होंगे। इससे पहले, पिछले पांच वर्षों में 4,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और पिछले तीन वर्षों में 9,000 से अधिक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की गई है।