इन कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, मानदेय बढ़ाया, नई दरें अप्रैल 2025 से लागू, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

हिमाचल प्रदेश के विशेष पुलिस अधिकारियों, एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मिल के कार्यकर्ता के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के बाद अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी, ऐसे में एरियर भी मिलेगा।इसके अलावा अनुबंध कर्मियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है।बैठक में सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति  के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। इसके तहत 400 स्टॉफ नर्सों की भर्ती होगी और 25,000 रुपये प्रति महीने मानदेय मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश में इन कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय  

दरअसल, 25 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक के फैसले के मुताबिक, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसका लाभ गैर-जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारियों को मिलेगा।सीएम की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लैक्चरर, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है।एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है।

दिवाली से पहले बढ़ा था कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

• बता दे कि दिवाली से पहले राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को लंबित तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था।इसके साथ ही 1 अप्रैल से सितंबर 2025 तक एरियर भी दिवाली से पहले कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजने की घोषणा की है।इस संबंध में 15 अक्टूबर को आदेश भी जारी कर दिए गए।हालांकि महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नवंबर में देय अक्तूबर के वेतन व पेंशन में जोड़कर भेजा जाएगा।इससे 1.80 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
• साथ ही कहा गया कि जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की महंगाई भत्ते के बकाय की अदायगी के लिए अलग से जल्द फैसला लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी।इधर,आदेश जारी होने के बाद पेंशनरों ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस अधिसूचना को वापस लेकर दोबारा से चार प्रतिशत डीए की संशोधित अधिसूचना के साथ ही पहली जुलाई 2023 से 31 मार्च 2025 तक का डीए एरियर भी जारी किया जाए।