शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक में लिया बड़ा फैसला, BSF को 45 दिन में जमीन मिलेगी, कई और बड़े फैसले भी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में हैं। सोमवार को सीएम शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी कैबिनेट डबल इंजन सरकार की जो रूपरेखा है, जैसे एनडीए शासित अन्य 20 राज्य में चलती है उसी हिसाब से चलेगी।कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम शुभेंदु ने कई बड़े फैसले किए हैं। इनमें से एक फैसला है कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को बॉर्डर पर लैंड ट्रांसफर 45 दिनों में सौंप दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?

सोमवार को पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रामाणिक उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीएम शुभेंदु ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि हम पर भरोसा रखें-हम सही रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने बंगाल के वोटरों को नमन किया और वोट कर्मी, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस, सभी राजनीतिक पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि “यह सरकार अहम पर नहीं, नीति पर चलती है। PM मोदी के ‘भय आउट-भरोसा इन’ मंत्र के साथ जनता का भरोसा, सुरक्षा और विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” CM शुभेंदु की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले देखने को मिले

• नबान्न में हुई पहली कैबिनेट बैठक के बाद CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा: बंगाल में “सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार” की नई शुरुआत हुई है। डॉ. आंबेडकर के “For the People, By the People, Of the People” आदर्श पर चलेंगे।
• चुनाव पर भयमुक्त, रक्तपातहीन और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाताओं, प्रशासन और चुनाव से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद।
• शहीदों को श्रद्धांजलि BJP के 321 शहीदों को नमन। उनके परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
• सीमा सुरक्षा BSF को जरूरी जमीन देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू। मुख्य सचिव और भूमि सचिव को 45 दिन में जमीन हस्तांतरण पूरा करने का निर्देश।
• केंद्रीय योजनाएं बंगाल सरकार आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगी। PM जन आरोग्य, PM किसान बीमा, PM श्री, विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला समेत सभी केंद्रीय योजनाओं में राज्य को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।
• प्रशासनिक सुधार IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। राज्य को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुरूप पूरी तरह किया जाएगा।
• युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाई गई।
• जनगणना गृह मंत्रालय के 16 जून 2025 के जनगणना निर्देश को तुरंत लागू किया गया, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था।