उत्तराखंड पांचवें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अप्रैल तक बढ़ा, अधिसूचना जारी

पांचवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल तीसरी दफा 16 मार्च से 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने चार नवंबर, 2019 को अधिसूचना जारी कर पांचवें राज्य वित्त आयोग का गठन किया था।

एक वर्ष के लिए गठित इस आयोग का कार्यकाल बीते वर्ष चार नवंबर को समाप्त हो गया था। इसके बाद शासन ने नौ नवंबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर आयोग का कार्यकाल बढ़ाया। सरकार ने फिर 10 फरवरी, 2021 को अधिसूचना जारी कर आयोग का कार्यकाल 15 मार्च तक बढ़ाया था। दरअसल आयोग को राज्य के संसाधनों में शहरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की हिस्सेदारी तय करनी है। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा

एक अप्रैल से प्रारंभ हो चुके वित्तीय वर्ष 2021-22 समेत पांच वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए रिपोर्ट तैयार की जानी है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग की ओर से अभी तक जिलों में जन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। आयोग अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे के कोरोना संक्रमित होने की वजह से सुनवाई कार्यक्रम स्थगित किया गया था। आयोग के सामने शेष 15 दिन से कम अवधि में जन सुनवाई पूरी करने के साथ ही रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की चुनौती है।